स्रोत : कान्तिपुर डट कम
काठमाडौं, असार ११ - 'सप्तरीमा सुध्रँदो सुरक्षा' शीर्षकमा अखबारमा प्रकाशित समाचार फेसबुकमा पोस्ट भएपछि त्यसमा टिप्पणी गर्दा सप्तरी पोर्ताहका अब्दुल रहमान २० दिन थुनामा परे । उनको टिप्पणी थियो- 'के सुध्रिनु आफ्नै चोरिएको बाइक फिर्ता पाउन पैसा तिर्नुपर्यो । त्यो पनि ५० हजार ।' टिप्पणी गर्दा थुनिएको खबर सञ्चार माध्यममा आएपछि प्रहरी मुख्यालयदेखि न्यायालयसम्मको ध्यानाकर्षण भयो । अहिले उनी सामान्य धरौटीमा छुटेका छन् ।
निषेध गरिएको ठाउँबाट गृहमन्त्रीले बाटो काटेको तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गरिएपछि 'गोली हान्न पर्छ' लेख्ने गृहकै शाखा अधिकृत राजु साहमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो ।
पत्रकारद्वय दिनेश आचार्य र सुशील पन्त पनि यसअघिदेखि नै यही मुद्दा खेपिरहेका छन् । पन्त अखबारमा अरूले नै लेखेको समाचार फेसबुकमा पोस्ट गरेका कारण थुनिएका थिए । उनी थुना परेदेखि नै सुरु भएको अभिव्यक्तिमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन हुने कि नहुने भन्ने बहस रहमान थुनिएपछि झन् चर्किएको छ ।
'टीकाटिप्पणी गर्नेलाई विद्युतीय माध्यमबाट अपराध गर्नेविरुद्धकै कानुन लगाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हमला हो,' पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले भने ।
महानगरीय अपराध महाशाखाले चालू आर्थिक वर्षमै सामाजिक सञ्जालमार्फत अरूको चरित्रहत्या गर्ने १५ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरका डीएसपी रमेश बस्नेतका अनुसार सामाजिक सञ्जाल (खासगरी फेसबुक) दुरुपयोग गरी चरित्रहत्या भएका उजुरी बाक्लै आउन थालेका छन् । अधिकांश उजुरी युवतीको नाङ्गो तस्बिरमा अरू कसैको टाउको जोडेर सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्याको प्रयास भएको भन्ने छन् । युवायुवतीबीच राम्रै सम्बन्ध हुँदा खिचेका तस्बिर सम्बन्ध बिग्रेपछि सार्वजनिक गरेकामा पनि उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टीकाटिप्पणीलाई पनि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार मुद्दा चलाइँदै आएको छ । उक्त दफामा रोक लगाइएको सामग्री प्रकाशन, सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविरुद्ध, घृणा र द्वेष फैलाउने र जातजातिबीचको सद्भाव फैलाउने सामग्री प्रसारणलाई कसुर मानिएको छ । कसुरमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना, ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।
'यो कानुन फेसबुकमा गालीगलौज गर्नेलाई दण्डित गर्न बनाएकै होइन,' गाउँले भन्छन्, 'झिंगालाई तोप हानेर मार्ने सजाय भयो ।' उनका अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ऐन ल्याइएको हो । प्रस्तावनामै 'विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेख सिर्जना, उत्पादन र प्रशोधन सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण, सत्यता विश्वसनीयता र अखण्डता प्रमाणीकरण गर्न र विद्युतीय माध्यमलाई अनधिकृत प्रयोग वा गैरकानुनी परिवर्तन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न बनाइएको' उल्लेख छ । प्रस्तावनाले बैंक, वित्तीय संस्था र तिनको कारोबार व्यवस्थित बनाउन जारी गरिएको स्पष्ट हुने उनले बताए ।
विद्युतीय माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोबार व्यवस्थित बनाउन तयार पारिएको कानुनलाई सञ्चार माध्यमको सम्पादकीय अन्तर्वस्तुका सामग्रीविरुद्ध प्रयोग गर्नु हदैसम्मको ज्यादती हो भन्ने उनको धारणा छ । अखबारमा छापिएको सामग्री फेसबुकमा पोस्ट नगरे अर्को ऐन र पोस्ट भएपछि विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग भएको छ । यस्तै मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएकाले जहाँको कुरा भए पनि यहीं ल्याउन पर्ने अवस्था छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा साइबर क्राइमअन्तर्गत सबैभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका उजुरी बढेको प्रवक्ता पीताम्बर अधिकारीले बताए । एसपी अधिकारीका अनुसार आपत्तिजनक गालीगलौजमा उत्रिने अधिकांश गलत पहिचान (फेक आईडी) बाट सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन्छन् । यस्तोमा सीआईबीले फेसबुकको सिंगापुरस्थित कार्यालयलाई त्यस्तो खाता निष्त्रिmय बनाइदिन अनुरोध गर्छ । सिंगापुरसँग आपसी कानुनी सहायता सम्झौता नभएकाले तिनलाई पहिचान र कारबाही गर्न नसकिएको अधिकारीले बताए ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र व्यक्तिको चरित्रहत्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने मिडिया अध्येताहरू बताउँछन् । प्रहरी, निजामती कर्मचारीलगायत सरकारी ओहोदामा रहनेका लागि सम्बद्ध संगठनले नै आचारसंहिता बनाउनु उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव छ ।
फेसबुक प्रयोगकर्ता मुलुकभर भए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतको मात्र क्षेत्राधिकार हुने कानुन पनि काम नलाग्ने विज्ञहरूले बताए । महासंघका पूर्वअध्यक्ष गाउँले पछिल्लो समय देखिएका गल्तीमा प्रचलित गाली/बेइज्जती ऐन नै पर्याप्त भएको बताउँछन् । 'होइन भने पनि छलफल गरी अर्को कानुन बनाउन सकिन्छ,' उनले भने ।
Kindly Bookmark this Post using your favorite Bookmarking service:
0 comments:
Post a Comment